माैद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकर मनाेज ज्ञावलीले देखेका  चार नीतिका चार असर « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

२०८० चैत महिनामा प्रकाशित

अर्थबजार स्टोरी

माैद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकर मनाेज ज्ञावलीले देखेका  चार नीतिका चार असर



नेपाल राष्ट्र बैंक ले मौद्रिक निती को अर्धबार्षिक समिक्षा प्रकाशित गरेको छ। अर्थतन्त्र का केही सुचकांक को समिक्षा र राष्ट्र बैंक ले लिएका नितीगत व्यबस्थाहरु सहित निम्न मौद्रिक नितीका उपकरण र उपाय हरु सार्वजनिक गरेको छ:

१.बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
असर: बजारमा तरलता सहजता संगै अन्तर बैक ब्याजदर मा कमी आएको छ सोही अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंक दर घटाएको छ। यसले बैकहरुको ब्याज खर्च घट्न जानेछ।

२.साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।


असर: साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय को पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण सहजीकरण गर्ने गरेर निर्देशन आउने देखिन्छ। यस्तो कर्जा को लागी गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गरेर निर्देशन आएको अवस्थामा साना तथा मझौला उधोगहरुलाई राहत पुग्न जाने सक्ने देखिन्छ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
असर: कर्जा नियमित हुंदा साथ असल कर्जामा लेखाङ्कन गरेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाप गर्न पाउने हालको व्यवस्थामा केहि कडाइ हुन सक्ने देखिन्छ। कसरी लेखाङ्कन गर्ने भन्ने कुरा निर्देशन पछी प्रष्ट हुनेछ।

४.२०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
असर: ऋणीलाई पेनाल ब्याज तिर्न पर्ने व्यवस्थामा १ महिना ग्रेस अबधी थप हुनेछ। यसले गर्दा कर्जा ग्राहकहरुलाई केही राहत हुनेछ भने भाखा कै मितिमा ब्याज प्राप्त नहूने अवस्था आउन सक्छ। तेस्रो त्रयमास को Interest suspense अझै बढ्न सक्दछ।

अन्य नितीगत व्यबस्था र उपकरणहरू तथावत छन भने चर्चाका अन्य बिषयहरुमा मौद्रिक नितीको समिक्षाले बोलेको छैन। अब आउने निर्देशन हरु मार्फत अन्य विषयहरु सम्बोधन हुन सक्दछन।

जय होस, शुभ होस!!

ज्ञावलीकाे फेसबुक पेजबाट साभार

प्रकाशित : २७ माघ २०७९, शुक्रबार १२:५०