सहकारीले पनि धितोपत्र बोर्डमा सुचिकृत भएर पुँजी परिचालन गर्न सक्छन्



१) निर्माणधिन ऐनमा दुई तीन वटा कुरा छुटेका थिए । घटीमा पनि १ सय ६९ वटा सुझावमा १७ वटा सुझाव मैले पदमा हुँदै दिएको छु । मैले धेरै पटक भनेको बिषय  सुरक्षणको हो । बीमा भन्ने शब्दलाई मैले सुरक्षणमा प्रयोग गर्ने गरेको छु । सुरक्षणसंगै अगाडी बढ्न सकेन भने कृषिको अभियान अगाडी बढ्न सक्दैन । त्यसैले पनि हामीले कृषि सुरक्षणका सबै उपायहरु अपनाउनु पर्छ । यो कानुनमा पनि व्यवस्था हुनुपर्छ यो एउटा शर्त हो ।

२) सहकारीहरु मिलेर खास–खास प्रकारका कम्पनीमा जान पाउनु पर्दछ । उहाँहरु(सहकारी)ले कम्पनी खोल्नु भएन भने ठूला–ठूला व्यवसाय गर्न पुँजीले पुग्दैन । त्यसैले कम्पनी स्थापना गरेर धितोपत्र बोर्डमा लिस्टेड(सुचिकृत) भएर पुँजी परिचालन गर्न सक्छन् ।  खास गरि स्वपुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्ने पनि भएकाले यो आवश्यकता हो ।  हामीले सहभागिता मूलक समावेशी विकास गर्ने हो भने पुँजी बजारमा सबैको पहुँच पुर्याउने हो भने सहकारीताको माध्यमबाट पनि काम गर्न सकिन्छ । सरकारले सकोचोस्  कुन– कुन क्षेत्रमा सहकारीलाई कम्पनीलाई लैजान सकिन्छ त्यसमा छलफल होस् । जलस्रोत, कृषि प्रशोधन, पर्यटन आदी हुन सक्छ । अहिले त्यस्ता सहकारीहरु छन् तीनिहरुलाई कम्पनीकरण गर्दा  त्यती ठुलो नोक्सान हुँदैन । कम्पनीमा गए पछि करको दायरा पनि फराकिलो  पाउने नै हुन्छ । यस्ता बिषयलाई समेटेर पनि ऐन आउनु पर्छ ।

३) अहिलेको सहकारी ऐनमा मर्जर सम्बन्धी अत्यन्त कु्रर व्यवस्था राखिएको छ । एउटा जिल्लामा २३ सय सहकारी छन् । एउटा गाविसमा एउटा सहकारी , एउटा नगरमा एउटा सहकारी भन्दा बढी नहुने भन्ने हिसाबले ऐन आएको छ ।  २३ सय सहकारीलाई एकै पटक संख्यात्मक हिसाबले झार्दा संकुचन ल्याउछ । फेरि त्यही के भनिएको छन भने उनिहरुको सेवा राम्रो भयो भने पुनः जिल्ला भर बिस्तार गर्न सकिने पनि भनिएको छ । पहिलो खुम्च्याउने अनि तन्काउने यो भनेको खाल्डो खन्दै पुर्दै गर्ने जस्तो मात्रै देखियो ।  त्यसैले पनि मर्जरमा  हामी अलिकती व्यवहारिक हुन जरुरी छ ।

४) ठूला–ठूला आर्थिक तथा सामाजिक कार्य गर्नको लागि कसैले हतियार उठाउनु पर्दैन ।  हतियार उठाएर खासै ठूलो परिर्वतन पनि ल्याउदो रहेनछ । यो हामीले बुझिसकेका छौँ । हामीले गर्ने क्रान्ति भनेको कृषिमा हो । कृषि क्षेत्रको विकास भनेको नै साना किसानको माध्यमबाट हुन्छ । साना किसानलाई उत्पादनको क्षेत्रमा पुर्याउने महत्वपुर्ण प्रणाली नै सहकारी हो । त्यसका लागि भुमि, पुँजी र प्रविधीको आवश्यक हुन्छ । यसमा सरकार कम्जोर देखियो । हामीले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि जमिन बाँड्न पनि सकेनौँ । अब सहकारीताको प्रणाली अनुसार सामुहिककरण गर्ने । उत्पादनको क्षेत्रमा पुँजी पुर्याउने तर्फ लाग्नु सबै भन्दा लोकतान्त्रीक आर्थिक परिपाटी भनेको सहकारी नै हो । संविधानको भावनाले भनेको र दिगो विकासले भनेको पनि यहि हो ।

५) अर्को पक्ष भनेको जोखिम व्यवस्थापनको हो । कृषकहरुलाई आफ्नो उत्पादनको जोखिम व्यवस्थापन गर्न लगाइएन भने जति सुकै गरे पनि सहकारीको अभियान अगाडी बढ्न सक्दैन । यसमा दुई तीन प्रकारका जोखिम छन । एउटा भौतिक जोखिम हो, भौतिक विनाश भनेको बाली विनाश हुन सक्छ । खडेरी पर्न सक्छ अथवा एक प्रकारले रोगहरु लाग्छ । यसका लागि बाली बीमा पशु बीमाको कार्यलाई अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ ।  कहिले काही मौसमको बीमा पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नीजि बीमा कम्पनीले गर्दैनन् भने सरकारी बीमा कम्पनीले यसलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । अर्को दुइवटा जोखिम भनेको मुल्यको जोखिम र अर्को बजारीकरणको जोखिम हो । उत्पादन र उपभोक्तालाई जोड्न सहकारी लाग्नु पर्छ । मुल्यको जोखिममा जुन जुन वस्तुको मुल्य तोक्न सकिन्छ , त्यो राज्यले तोकि दिने हो । जुन जुन वस्तु मुल्य तोक्न सकिदैन त्यो वस्तुको अर्को प्रकारले  ब्याजमा अनुदान दिएर हुन्छ की बीमा प्रिमियमा अनुदान दिएर हुन्छ की ? कृषकहरुलाई ठूलो क्षति हुन नहुने गरि व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाले काम गर्नै पर्छ ।

६) सहकारीको कारोबार कम्पनीको जस्तो देखिनु हुदैन । अहिले हामी सहकारीको मोडलमा छौँ । बैधानिक रुपमा कम्पनीको मोडल पाए पछि मात्रै जाने हो । तर, अहिले हाम्रो कामकारबाही सहकारीतामै आधारित रहेर हुन्छ । विगतमा केही सहकारीबाट गल्ती भएका छन् । बैंकहरु सहकारी जस्तो चल्दिनुभयो, सहकारी  चै बैंक जस्तो चल्दिनुभयो । बैंकहरु आफ्नो सञ्चालकको बिचमा ऋण दिने, सहकारी गैह्र सदस्यकोमा गएर ऋण दिने प्रचलन बढेको छ । यसले सहकारीमा ठूलो विकृति ल्याएको हो । कृषि सहकारीमा अहिले सम्म यस्तो समस्या देखिएको छैन ।

७) ऐनमा पुँजी परिचालन गर्ने बिषय भनेको बचत तथा ऋण सहकारीको मात्रै हो, अरु सहकारीले नगरे हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ । यो कुरा गलत हो किन भने पुँजी बिना कृषि जन्य होस वा अरु कुनै पनि व्यवसाय चल्दैन । अहिलेको ऐनमा कृषि वा अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा लागेका सहकारीले बचत ऋणको कार्य गर्न नहुने आशय आएको छ ।  बैकिङ प्रणालीबाट जति कोशिस गर्दा पनि एक तिहाई भन्दाबढी कृषकहरुलाई हामीले बैकिङ सेवा दिन सकेनौँ । कमसेकम सहकारीले ति किसान सम्म पुगेर बचत गर्ने र पुँजी परिचालन गर्न त सिकाएका छन नि ? यस तर्फ पनि हामीले सोच्नु पर्छ ।

(खतिवडाले हालै सम्पन्न नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघको साधारणसभामा दिएको मन्तव्यका सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बक्यौता करमाथि ब्याज असुल्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडाै । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ले गरेको आर्थिक ऐन, २०७७ को

आफ्नै खर्चमा सदस्यको बीमा गराउँदै मिलिजुली कालिञ्चोक साकोस

दोलखा । भीमेश्वर नगरपालिका–६ चरिकोटमा रहेको मिलिजुली कालिञ्चोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले

बजेट विनियोजन भएको २५ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीद्धारा दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास

कञ्चनपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका छन्।

प्रविधीमा अभ्यस्त बन्दै सहकारी, स्थापना दिवसमा सीतापाइला बहुउद्देश्यीयको क्यूआर कोर्ड सेवा शुभारम्भ

काठमाडाै । सीतापाइला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले २२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा क्यूआर कोर्डको