यस्ता छन् सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियानले उठाएका माग

काठमाडाैं । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियान र सरकारले उदासिनता देखाएको आरोप सहकारीकर्मीहरुले लगाएका छन् ।

सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियानले फागुन २ राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए पनि माग पुरा गराउन सरोकारवाला निकायहरुले चासो नदेखाएको उनिहरुको भनाई छ । राजधानिमा भएको सहकारीकर्मीकाे एक भेलामा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव लगायतका समस्यालाई सामुहिक समस्याको रुपमा स्वीकार गर्दै, राज्य र अभियानको तर्फबाट समाधानका लागि तत्काल सम्बोधन गर्न माग समेत गरेका छन् ।

सहकारी बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका मागहरू
१. सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव लगायतको समस्यालाई सामुहिक समस्याका रूपमा स्वीकार गर्दै राज्य र अभियानका तर्फबाट समाधानका लागि तत्काल आवश्यक संवोधन गर्नुपर्ने ।
२. सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल खारेज गरि ब्याजदर स्वतन्त्र रूपमा बजारलाइ नै निधार्रण गर्न दिइनुपर्ने ।
३. तरलता संकट व्यवस्थापनका लागि राज्यले कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
४. कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण तत्काल स्थापना गर्नु पर्ने ।
५. ऋण तिर्न अटेर गर्ने ऋणी तथा जमानीको चल, अचल सम्पत्ति संस्थाको पत्रमार्फत रोक्का गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्ने ।
६. व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने गरि सहकारी ऐन संसोधन गर्न लागिएकोमा विरोध एवम् दबाब सिर्जना गर्ने । सहकारीका प्रवर्धनात्मक कार्यका लागि बाधक सहकारी ऐन-२०७४ सँग बाझिएका विभिन्न ऐनका प्रावधानहरू संशोधन गर्ने ।
७. प्रारम्भिक संस्थाका संचालक, व्यवस्थापक र कमर्चारीलाई निरबाध रूपमा त्रासमुक्त रूपले संस्था संचालन गर्ने वातावरण हुनुपर्ने ।
८. सदस्यहरूको बचत सुरक्षाका लागि आश्वस्त हुने वातावरण बनाउनका लागि जिम्मेवारी लिँदै सरकार र अभियानले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
९. ब्याज कर दाखिला गर्ने समय १ वर्ष थप गर्नका लागि दबाब दिने । जगेडा कोष बाहेकका ११ वटा कोषहरू खारेज हुनुपर्ने र जगेडा कोषमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१०. संस्था संचालनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको Cooling Period घोषणा गर्नुपर्ने ।
११. सहकारी नियमन, प्रबर्धन र वित्तिय सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि Second Tier Institution को स्थापना गर्नुपर्ने ।
१२. सहकारी क्षेत्रप्रति विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानले स्पष्ट पहल गर्नुपर्ने ।
१३. सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि यस आघि महासंघद्वारा गठित समितिहरूका काम प्रभावकारी र परिमाणमुखि हुनुपर्ने ।

 
आन्दोलनका कार्यक्रम:
१। संघिय सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी विभाग, नगर तथा गाउँपालिकाका सहकारी विभागहरू, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, सहकारीका केन्द्रीय संघहरू, प्रदेश तथा जिल्ला संघहरूमा आन्दोलन कार्यक्रमको जानकारी सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा प्रशासन तथा सुरक्षा निकायमा आन्दोलनबारे जानकारी गराउने ।
२। सबै सहकारी संघसंस्थाहरूले आ-आफ्नो कार्यालयमा सहकारी बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानको मागहरू सहितको आन्दोलन ऐक्यबद्धता ब्यानर राख्ने र सम्पूर्ण कर्मचारी एवम् संचालकहरूले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने ।
३। माइतिघर मण्डलामा सांकेतिक विरोधस्वरूप प्लेकार्ड सहितको प्रदर्शनी ।
४। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग लगायतका निकायहरू घेराउ ।
५। सहकारी संस्थाका कार्यलयहरू निश्चित समय निर्धारण गरि सामुहिक रूपमा बन्द गर्ने ।
६। राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायत सहकारीसम्बद्ध निकायहरूमा तालाबन्दी गरी अनशन बस्ने ।
७। संस्थाहरू अनिश्चित कालका लागि बन्द गरि सरकारलाई चाबी बुझाउने ।