Feature News

मेडिकल कलेजमा विशेषज्ञ शिक्षा निःशुल्क हुन नदिन चलखेल



काठमाडौं ।  सरकारी मेडिकल कलेजमा विशेषज्ञ चिकित्सा विषयको अध्ययन निःशुल्क गर्ने अन्तिम तयारीविरुद्ध ठूलो चलेखेल सुरु भएको छ। यो तहको पढाइ हुने सरकारी संस्थालाई हालको आम्दानी बराबर अनुदान दिएर निःशुल्क गर्न कार्यविधि बनिरहेको अवस्थामा केही संस्थाका पदाधिकारी कार्यविधि आउन नदिन लागिपरेका छन्।

नागरिक दैनिकमा दीपक दाहाल  लेख्छन्–उनीहरुले उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव पार्ने, कार्यविधि प्रावधानलाई लागू हुन नदिने, हेरफेर गर्न चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा विषयका विद्यार्थीमार्फत् दबाब समेत दिने गरेको कार्यविधि मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्। दबाबकै कारण कार्यविधि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै अड्किएको छ।
सरकारले गत माघमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको अनशन क्रममा सरकारी प्रतिष्ठान/संस्थानमा पिजी यही शैक्षिक वर्षदेखि निःशुल्क गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सरकारीतर्फ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), वीर अस्पताल र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा पढाइ हुन्छ। ती संस्थाबाट प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयमा ३ सय ५० विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन हुन्छ।

यसअनुसार सरकारले समयमै प्रक्रिया सुरु नगर्दै धरानले गत जेठ अन्तिम साता महँगो शुल्क लिने गरी पिजीमा भर्ना खोलेपछि त्यहाँका रेजिडेन्ट चिकित्सक डा.गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलन थालेका थिए। सो लगतै सरकारले यसै शैक्षिक सत्रदेखि गर्न गत जेठ २४ गते कार्यविधि बनाउन विशेषज्ञ समिति बनाएको थियो।

समितिले पहिलो बैठकबाटै तीनै संस्थालाई सरकार निःशुल्क गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै भर्ना रोक्न तत्काल पत्राचार गर्न सुझाव दिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा करिब एक साता नै अडि्कएको थियो। समितिका संयोजक डा. पदमबहादुर चन्दले अझै एक चरणको बैठकपछि मात्रै कार्यविधिको प्रावधान टुंगो लाग्ने बताए। उच्च स्रोतका अनुसार कार्यविधिको समस्यौदा अघिल्लो बिहीबारै गरिसकिएको छ। पछिल्ला दिनमा कार्यविधिसमितिका सदस्यहरुलाई बेग्लाबेग्लै बोलाएर स्वास्थ्य सचिव डा. शान्तबहादुर श्रेष्ठले पनि विभिन्न बहाना बनाइरहेका छन्। सचिव श्रेष्ठले मुख्य सचिवले समेत यो वर्ष भूकम्पका कारण बजेट पुग्दैन कि भन्नुभएको भन्दै, पिजी निःशुल्क गर्दा पैसा हुनेलाई पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गर्ने, छात्रवृत्तिमा पढेकालाई परिचालन गर्न कठिन हुनेजस्ता फरकफरक कुरा गरिरहेका छन्।

डा.केसीले पनि पहिला यो निर्णयप्रति निकै सकारात्मक देखिएका सरकारी अधिकारीसमेत आश्चर्यजनक ढंगले ढुलमुले कुरा गरिरहेको बताए। ‘कुनै पनि बहानामा सरकार सम्झौताबाट पछि हट्न सक्दैन,’ डा. केसीले भने। डा. केसीले प्रत्यक्ष रुपमा देख्दा सरकारलाई केही भार परे पनि यसले दुर्गम जिल्लामा चिकित्सकको उपस्थिति बढाएर चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ठूलो परिवर्तन गर्ने बताए।

उनले सकरारले लागेजति अनुदान दिनेपछि कुनै प्रतिष्ठान विशेषले यो निर्णयमा अवरोधक बन्नु रहस्यमय भएको बताए। समितिको प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा रहेको अवस्थामा विशेषगरी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका पदाधिकारीले संस्थाका नाममा सार्वजनिक रुपमै सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णयविरुद्ध उभिएका छन्। सरकारले हाल पिजी पढाउँदा कमाएजति अनुदान दिने गरी नै कार्यविधि बनाउने स्पष्ट पारेकै अवस्थामा पनि प्रतिष्ठानले नै विज्ञप्ति जारी गरेर अध्ययन निःशुल्क गरे अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो।

उच्च स्रोतका अनुसार धरानले हाल पिजी पढाउँदा प्रति विद्यार्थी २६ लाख ५० हजार शुल्क लिइरहेको छ। तर वैधानिक रुपमा लिने शुल्कभन्दा बढी पैसा पिजीमा नाम निकाल्नकै लागि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अनुदान दिने भएपछि क्षमताको आधारमा भर्ना हुने र टेबुलमुनिबाट हुने शुल्कको चलखेलसमेत बन्द हुने भएकाले नै पदाधिकारी यस्तो चलखेलमा लागेका हुन्। ‘तीनमध्ये धरानमा सबैभन्दा बढी आर्थिक चलखेल हुन्छ,’‘त्यही स्रोत सुक्ने भएकाले पदाधिकारी यस्तो लबिङमा हिडेका हुन्,’ मन्त्रालयका उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिले भने अहिलेको आम्दानी बराबार अनुदान दिन्छु भनेपछि किन निजी कलेजले जस्तो लबिङ गर्नुपर्छ र?।’
समितिका अनुसार हाल तीनवटै संस्थाले पढाइरहेका ३ सय ५० विद्यार्थीबाट लिइरहेको शुल्कअनुसार अनुदान दिँदा यो वर्ष ३३ करोड आवश्यक पर्छ। समितिले हालै तीनवटै संस्थाले लिइरहेको शुल्कको औसत निकालेर विद्यार्थी कोटाको आधारमा अनुदान दिन सुझाएको थियो।

धरानसँगै पिजी पढाइ हुने केही निजी मेडिकल कलेजसमेत यो प्रक्रिया विरुद्ध छन्। सरकारले निःशुल्क पढाए क्षमतावान विद्यार्थी सरकारीतिर जाने भएको पढनपाठनको स्तर छुट्टिने र धेरै वर्ष प्रयास गरेर पनि निःशुल्क पढ्न खोज्ने हुनाले आफूहरुले विद्यार्थी नपाउने त्रास निजी कलेजहरुलाई छ। निजी क्षेत्रका कलेजमा मात्रै करिब ३ सयभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सक सिट छ। सरकारी निर्णयले खर्च बढ्ने तर छात्रवृत्तिमा चिकित्सक खटाउन गाह्रो हुन्छ भन्दै सरकारी अधिकारीलाई प्रभावित पारिरहेको समितिका सदस्यको बुझाइ छ। डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै सरकारले निजी कलेजहरुको पनि त्यस तहको शुल्क तोक्ने जिम्मेवारी डा. केदारभक्त माथेमाको समितिलाई नै दिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार धरानका उपकूलपति बिबी दासलागयतले मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठलगायत अर्थ र योजना आयोगका उच्च पदाधिकारीलाई समेत भेटेर यो निर्णय देशको हितविपरीत हुने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्।
समितिले छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थी कम्तिमा पाँच वर्ष सरकारले खटाएको संस्थामा गएर काम गर्नुपर्ने, निःशुल्क सेवा नगरेसम्म प्रमाणपत्र नदिने र जान नसक्ने अवस्थामा पनि पिजी पढाउँन लागेको खर्चको दोब्बर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो कार्यविधि पास भएमा आफूहरुलाई निःशुल्क पढाउँनुपर्ने अन्यथा अस्पताल ठप्प पार्ने भन्दै नर्सिङ र अन्य सामान्य चिकित्सासहित जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ विद्यार्थीसमेत दबाब दिन मन्त्रालय पुगिरहेका छन्।

पछिल्ला दिनमा दैनिकजसो विभिन्न विद्यार्थी समूहसमेत निर्देशिकाका प्राबधानप्रति चासो राख्न आएजसरी दबाब दिन आइरहेका छन्। चिकित्सा सेवा महाशाखामा प्रमुख एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गुणराज लोहनीले विद्यार्थीहरु आइरहेको भन्दै त्यसले कार्यविधिमा राख्ने प्रावधानमा फरक नपर्ने बताए। ‘आजै पनि पाँच वर्षको सट्टा २ वर्ष गर्नुपर्योग भन्दै केही विद्यार्थी आएका थिए,’ उनले भने, ‘सरकारले खटाएको ठाउँमा जान नसके पैसा तिरेर निजीमा पढ्न गएहुन्छ भनिदिएर पठाएँ।’  उनीहरुले दुर्गममा चिकित्सक गए पनि पूर्वाधार नहुनेभन्दा सकेसम्म कम समय काम गर्नुपर्ने वातावरण बनाउन खोजेको पनि लोहनीको बुझाइ छ। ‘पहिला चिकित्सक जानुपर्छ, सरकारले चाहिने क्षमता बढाउँदै लान्छ,’ लोहनीले थपे, ‘अहिले पढेकाहरु तीन वर्षपछि वल्ला गाउँ जाने हो, त्यसअनुसार ठाउँ र काम गर्ने प्रणाली बनाउँदै जान सकिन्छ।’

प्रमुख विशेषज्ञ डा. चन्दले यो काम निकै राम्रो भएको भन्दै यो निर्णयपछि अन्य विषयको सन्दर्भमा समेत समस्य उठ्नसक्ने बताए। उनले मन्त्रालय नेतृत्व पिजी निःशुल्क गर्ने कुरामा निकै सकारात्मक रहेको भन्दै छिट्टै मन्त्रिपरिषद जाने विश्वास व्यक्त गरे। स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले भने आफू सरकारी स्वास्थ्य संरचना बलियो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै सरकारले पिजी निःशुल्क गर्ने कुराको आफू विपक्षमा नहरेको बताए। ‘बरु चिकित्सकलाई कसरी सरकारीमा टिकाउने भन्नेमा हाम्रो चिन्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि बन्ने प्रक्रियामा छ, त्यो तयार हुनासाथ मन्त्रालयमा रोकन्न।’

पिजी पढ्दा चिकित्सकहरुले अस्पतालमा बसेर सेवा र पढाइ सँगै अगाडि बढाउने भएकाले काम गर्दा विशेष भत्ता पाउँछन्। निजीमा महँगो शुल्क र पढाइको गुणस्तर पनि कमजोर हुने भएकाले चिकित्सकहरु सरकारीमा पढ्न दलालमार्फत लाखौ खर्चिन तयार हुने भएकाले पदाधिकारीहरु पनि शुल्क तोकेरै पढाउन चाहान्छन्। जसले गर्दा एकातिर कमजोर चिकित्सक उत्पादन हुने र अर्कोतिर चिकित्सा सेवासमेत महँगो बनाएको भन्दै डा. केसीले पिजी फ्रि गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए। डा. केसीसँग सरकारले सकारी शिक्षण संस्थामा एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाइ निःशुल्क गर्ने र निजी कलेजका हकमा डा. केदारभक्त माथेमाको चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा समितिले सिफारिस गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

प्रकाशित : ४ असार २०७२, शुक्रबार ०२:४१