नागरिकता विधेयकः ‘यो आंशिक सफलता मात्र हो, गैरआवासीय नेपाली हौसिनु जरुरी छैन’

काठमाडौं । अघिल्लो संघीय संसद्‍बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि पक्ष विपक्षमा बहस शुरु भएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विधेयक प्रमाणीकरणपछि सबैभन्दा बढी चासो दिएका छन् । संस्थागत रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले विधेयकको स्वागत गरेको छ ।

यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेकी थिइन् । संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ मा भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो ।

तर विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो ।

तर १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले प्रमाणीकरण नगरी रोकेकी थिइन् । भण्डारीको कदमप्रति धेरै प्रवासीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । अहिले आएर भने त्यही विधेयक सत्ता गठबन्धनको सुझावमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि पौडेलले कानूनविद्हरुसँग विभिन्न चरणमा सुझाव र सल्लाह लिएका थिए ।

विधेयकका विषयमा गैर आवसीय नेपालीहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ । विधेयकले आठ प्रकारका गैर आवसीय नेपालीहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, गैर आवसीय नेपाली संघ सम्बन्धी ऐनसँग बाझिने, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन समस्या हुने साथै डलर एकाउन्ट बनाउन समस्या हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । अब बन्ने ऐनहरुका बारेमा एनआरएनएले खबरदारी गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । अभियन्ता नारायण आचार्यले विधेयकले एनआरएनको आंशिक सफलता प्राप्त भएको तर अधिकारको आन्दोलन बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यद्यपि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले प्रदत्त गरेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त भएकोमा एनआरएनएले संस्थागत रुपमा खुशी व्यक्त गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम प्रमाणीकरण भएको यस नागरिकता विधेयकले विश्वभर छरिएर रहेका लाखौं गैरआवासीय नेपालीले सन् २००३ देखि उठाउँदै आएको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ को माग सम्बोधन गरेको छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राष्ट्रपतिको कदमले ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ भन्ने मूलमन्त्रलाई छिट्टै सार्थक बनाउनेमा पनि आफुहरु विश्वस्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एनआरएनएका महासचिब केशव पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले अधिकारको ढोका खुलेको भए पनि अझै धेरै अधिकार ल्याउन बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘बर्षौंदेखिको हाम्रो प्रयासले सफलता पाएको छ । तर यो आंशिक रुपमा मात्र सफलता हो । तर खबरदारी बाँकी छ ।’

एनआरएनए अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपालको संविधान जारी भएको झन्डै आठ वर्ष पछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला भएको भन्दै खुशी ब्यक्त गरेका छन् । ‘गत वर्ष नयाँ कार्यसमिति गठन भएयता हामीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि सक्दो प्रयास गरेको सबै साथीहरुलाई अवगत नै छ। अब बिना कुनै बाधा(अवरोध यो कानुन कार्यान्वयनका लागि आआफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न म सबै मित्रहरुलाई आग्रह गर्दछु,’आचार्यले भनेका छन्।

तर गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा.हेमराज शर्माले राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको विधयेकमा गैरआवासीय नेपालीहरुको अधिकारलाई संकुचित गरिएकोे प्रतिक्रिया दिएका छन् । डा.शर्माले अहिले प्राप्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बाँकी र पूर्ण अधिकारको लागि पैरवी गर्नुपर्ने बताए ।

डा.शर्माले विधेयकले सम्पत्ति र आर्थिक अधिकार आम नेपाली सरह दिने व्यवस्था गरे अन्य अधिकारहरु संकुचित गरिएको बताउँदै गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुले राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार आम नेपाली सरह प्राप्त गर्छन भन्ने बुझाइ अनुसार मस्यौदा तयार नभएको बताए ।

उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्,‘यस विधयेकले कस्ता व्यक्तिहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने र नागरिकता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट गरेपनि नागरिकता प्राप्त गरेपछि कस्तो अधिकार पाईन्छ भन्ने विषय संवोधन गरेको छैन । संविधानको धारा १४ मा उल्लेखित आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भनेको कस्तो प्रकारको अधिकार हो भन्ने व्याख्या अर्को ऐन (गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐन)ले गर्छ । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि विधयेकको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको छ, जुन संसदमा पेश हुन बाँकी छ । यस मस्यौदाले सम्पत्ति र आर्थिक अधिकार आम नेपाली सरह दिने व्यवस्था गरेपनि अन्य अधिकारहरु संकुचित गरिको छ । अर्थात गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुले राजनितिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार आम नेपाली सरह प्राप्त गर्छन भन्ने बाहिरी बुझाइ भए अनुसार मस्यौदा तयार भएको छैन । त्यसैले एनआरएनएको नेतृत्वमा बस्नेहरु धेरै हौसिनु भन्दा अधिकार सुनिश्चित गर्न लाग्न जरुरी छ ।’

साथै बाहिर बस्ने ८ प्रकारका गैरआवासीय नेपालीहरु मध्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके लगायतका दोहोरो नागरिकताको प्रावधान भएका देशको नागरिकता लिने नेपालीहरुलाई मात्र यस विधेयकले सम्बोधन गर्छ । अन्य ७ प्रकारका गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई यस विधेयकले प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन वा उनीहरुको अधिकारको संवोधन गर्दैन । उदाहरणको लागि दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएका देशको नागरिकता लिने नेपालीहरुले गैरआवासीय नागरिकता लिन सक्दैनन्, उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । परिचयपत्र लिने नेपालीहरुको सम्पत्ती र आर्थिक अधिकार समेत संकुचित गरिएको छ । त्यसैले उनीहरुको अधिकारको लागि पनि एनआरएनए चनाखो हुन जरुरी छ ।

विदेशी नागरिकता लिए पनि नेपालको साविकको वंशजको नागरिकता कायम हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि गैरआवासीय नेपालीहरु माझ छ । तर यस विषयलाई संविधानले नै पूर्णविराम लगाईदिएकोले यस विधेयकले संवोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थिएन । साथै, वंशजको नागरिकता हुने पहिलेको पुस्ताको गैरआवासीय नेपालीहरुले साविकको नागरिकता कायम गर्न सकेपनि विदेशमा जन्मेको दोश्रो पुस्ताको गैरआवासीय नेपालीहरु (जो जन्मँदै विदेशी नागरिक बन्छन) को विषयमा वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको कुनै अर्थ हुँदैन जबसम्म नेपालीको संविधानमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरिँदैन । त्यसैले अहिले प्राप्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बाँकी र पूर्ण अधिकारको लागि पैरवी गर्दै जानु जरुरी छ।’

एनआरएनए उपाध्यक्ष दुर्गा आचार्यले राष्ट्रपति कार्यालयलाई धन्यवाद तथा सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूलाई बधाई दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पूर्णमा बधाई तथा शुभकामना दिएका हुन्।

बेलायतमा रहेका डा.जगन कार्कीले विधेयक प्रमाणीकरण हुँदैमा धेरै हौसिनु नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्,‘नेपालमा जन्मी, हुर्की मातृभूमीप्रति अगाध मायासहित प्रवासमा बसेरपनि नेपाली नागरिकता नत्यागी बिदेशको स्थाई आवास अनुमतिमा मात्र बसेका तर नेपालीनागरिकको पहिचानसहित पासपोर्ट नै बोकेर हिडिरहेकालाई यो नया बिधेयकले असर गर्दैन उ त नेपाली नै हो ! उसले केही हदसम्म हाल पास गरीएको बिधेयकको बिरोध गर्न मिल्ला । यस्ता जन्मसिद्धहरूको हकमा अंकुस लगाउने अधिकार सरकार र दलहरूलाई छैन । अर्को मुलुकको नागरिकता लिएकाहरु र तिनिहरूका प्रवासमा जन्मिएकाहरुलाई हो गैरआवासीय नागरिकताको प्रवन्ध । अर्को मुलुकको नागरिकता लिएर उताको पनि सुविधा लिने अनि ३ बित्ता उफ़्रीदै विधेयक धोका हो ! बराबर चाहियो भन्ने परदेशी र बिदेशमा बश्नेलाई नागरिकता दिनु धोका हो भनेर भन्ने घरदेशी साथीहरूको बिचार तर्कसंगत देखिन्न ।’

उता जर्मनमा रहेका पुष्प थापाले सार्वभौम संसदको दुबै सदनले अनुमोदन गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति कार्यलयले आजसम्म च्यापेर राख्नुको के कारण थियो ? राष्ट्रपति कार्यलयले जिम्मेवार भएर जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने थियो तर पनि आजसम्म राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै जवाफ नदिनु उचित होइन,’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले लेखेका छन्,‘प्रमाणीकरण गर्दा कानुनी समस्या आउने नआउने ग्यारेन्टी होला कि नहोला। सरकार फास्टट्र्याकबाट संसदबाट अनुमोदन गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिका पठाएको भए राम्रो हुने थियो कि । नागरिकता विधेयकको बिरोध गर्नेहरु अब फेरि अदालत जाने होलान। अदालतले के कस्तो आदेश दिने हो भन्ने शंका उप शंका उत्पन्न हुने भए। संबिधानको धारा १४ बमोजिम गैर आवासीय नेपालीहरुले आर्थिक सामाजिक र संस्कृति अधिकार प्राप्त गर्ने कानूनी बाटो खुलेमा बधाई छ तर बिदेशमा रहने नेपालीहरुको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हेतुले ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ र नेपाली नागरिकताको निरंतरता एबम सबै अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकताको माग हो तर नेताहरुले यो दिन तयार भएका छैनन तर पनि गैर आवासीय नेपालीहरुको माग आंसिक पूरा भएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरुको माग बमोजिम दोहोरो नागरिकताको मागको अझै पनि पूरा नभएकोले त्यसको लागि अझै संघर्षको अभियान जारी राख्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ।’

विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ । विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।

विधेयकले करिब पाँच लाख नेपालीहरुलाई राहत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यतिकै मात्रामा गैर आवासीय नेपालीहरु पनि लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानको धारा १४ मा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने कुरा लेखिएको छ । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा नागरिकताको ग्यारेन्टी गरे पनि विधेयक नबन्दा अहिलेसम्म अलमल रहेको थियो ।