Feature News

अब तेस्रो मुलुकबाट गाडी ल्याउन सहज



काठमाडौं ।  अब तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आयात गरिने नयाँ गाडी सहज रूपमा ल्याउन पाइने भएको छ।  नेपाल र भारतबीच सन् १९९९ जनवरी ५ मा हस्ताक्षरित पारवहन सन्धिका केही बुँदा नेपालको अनुरोधमा भारतले संशोधन गरेपछि यस्तो सुविधा मिलेको हो।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सन्तोष घिमिरे लेख्छन्–उक्त सन्धिअनुरूप नेपालको प्रस्तावमा तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै आयात गरिने गाडीलाई आफ्नै सामथ्र्यमा नेपाल भित्रिन दिन भारत राजी भएको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ।

यसअघि पारवहन सन्धिमा भारत हुँदै तेस्रो देशबाट गाडी ल्याउँदा उचित व्यवस्था नभएका कारण विभिन्न झमेला र प्रक्रिया पार गर्नुपर्थ्यो।  पारवहन सन्धिअनुसार भारतीय रेल वागन वा ट्रक तथा ट्रेलरमा राखेरमात्र त्यस्ता गाडी ओसारपसार गर्न पाइने व्यवस्था थियो।

नेपाल सरकारले कोलकाता बन्दरगाहदेखि नेपालसम्म त्यस्ता गाडी ल्याउनका लागि लाग्ने थप सुविधा, बाहक तथा औजारको विशेष व्यवस्थासमेत गर्नुपर्दा समय र लागत बढ्ने गरेको थियो।

गाडी पारवहनमा देखिएको यो असुविधा सुल्झाइदिन नेपालले भारतसँग पटकपटक आग्रह र प्रस्ताव गर्दै आएको थियो।  नेपाल र भारतबीच गत वर्ष साउनमा काठमाडौंमा सम्पन्न विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा समेत यस विषयमा बृहत् छलफल भएको थियो।

नेपालको अनुरोधअनुसार तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने गाडीहरूलाई सहज रूपमा नेपाल भित्रिन दिने सन्धि संशोधन प्रस्ताव गत साता बसेको भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको भारतीय दूतावासका प्रवक्ता अभय कुमारले जानकारी दिए ।

अबदेखि तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आयात गरिने गाडीलाई वीरगन्जको रक्सौल, विराटनगरको जोगबनी, रूपन्देहीको सुनौली र बाँकेको नेपालगन्जबाट भित्रिन दिन भारत तयार रहेको दूतावासले सोमबार वक्तव्यमार्फत जनाएको छ।

यो व्यवस्थासँगै चीन, युरोपेली मुलुक, क्यानडा, अमेरिका, मलेसिया, कोरियालगायत मुलुकबाट समुद्री बाटो हुँदै कोलकातालगायत बन्दरगाह भएर नेपालमा ल्याउने गाडीको पारवहन शुल्क कम लाग्नेछ।

‘पारवहन शुल्क कम लाग्ने भएपछि नेपाली बजारमा गाडीको मूल्य घट्नेछ’, कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत चन्द्र घिमिरेले टेलिफोनमा भने। उनका अनुसार भारतले गरेको यो नयाँ व्यवस्था सन् २०१८ जनवरीसम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ।

भारतीय दूतावासका प्रवक्ता कुमारका अनुसार भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय गत सातादेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

प्रकाशित : ८ असार २०७२, मंगलवार ०२:०७