कर्जा सहुलियत कार्यविधि असार तेस्रो सातासम्म

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्रबैंकले असार तेस्रो सातासम्ममा भूकम्पबाट पीडितका लागि ब्याज सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि ल्याउने भएको छ।

नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि असार २० गतेसम्ममा विशेष प्याकेज आउने जानकारी दिएका छन्।

अन्नपुर्णमा आशीष ज्ञवाली लेख्छन् , ‘राष्ट्रबैंकले गठन गरेको टोलीले कस्तो सहुलियत दिने भन्ने खाका तयार गर्दैछ’,उनले भने,’ टोलीको सुझवाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर पीडितलाई सहयोग दिने गरी नीति ल्याउने छौ।

भूकम्पका कारण उद्योग र व्यवसायमा असर परेको भन्दै प्रभावित जिल्लाका व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणमा सहुलियत दिन माग गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पशुपति मुराकारकाले असार मसान्तसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज र किस्ता उठाउन कस्न थालेको भन्दै प्रभावित जिल्लाका लागि सहुलियत हुनुपर्ने बताए। ‘व्यवसायीले लिएको ऋण मिनाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव मागेका छैनौ’,उनले भने,’ ऋण तिर्ने समय केही पछाडि सारेमा सहज हुने थियो।’

नेपाल राष्ट्रबैंकको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीकै एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था(प्रोभिजन) गर्नुपर्छ।

यस्तै ऋणीले नियमित किस्ता र ब्याज तिर्न छाडेको तीन महिना भएमा २५ प्रतिशत, तीन महिनादेखि ६ महिना भएमा ५० प्रतिशत र एक वर्ष नाघेमा सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसमा पछिल्लो समय राष्ट्रबैंकले ल्याएको सूक्ष्म निगरानीको व्यवस्थाले नियमितरूपमा किस्ता नतिर्ने ऋणमा थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल शाह राष्ट्रबैंकले प्रोभिजनको व्यवस्था गर्दा सहज नीति लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पबाट प्रभावित भएका ऋणीलाई सुविधा दिन सहयोग हुने बताउँछन्।

‘राष्ट्रबैंकले ऋण उठाउने विषयमा जस्तो नियम बनाएको छ त्यही आधारमा चल्नुपर्छ’,उनले भने,’ ऋण तिर्ने समय केही पछाडि सारेमा ऋणीका लागि सहज हुन्छ।’

नेपाल राष्ट्रबैंकले भूकम्प प्रभावित व्यवसायका लागि न्यूनतम तीन महिनादेखि बढीमा एक वर्ष अवधिका लागि ऋण तिर्ने समय पछाडि सार्ने र त्यस्तो कर्जामा प्रोभिजन गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

भूकम्पका कारण पर्यटन,घरजग्गा र उत्पादनमूलक व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ओभर ड्राफ्ट कर्जा लिएका व्यवसायीलाई पनि असर परेको छ।

भूकम्प गएसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तताले आयात व्यापार प्रभावित भएको छ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष मुरारका भूकम्पपीडित व्यसायीका लागि छुट्टै प्याकेज आवश्यक भएको बताउँछन्।

‘प्रत्यक्ष प्रभावित जिल्लाका व्यवसायीले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन’,उनले भने,’ राष्ट्रबैंकले ल्याउने भनेको सहुलियत छिटो ल्याउनुपर्ने भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज र किस्ता तिर्न कस्न थालिसके।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पीडिएनएमा भूकम्पका कारण वित्तीय क्षेत्रमा ३१ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिएका होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा ८१ अर्ब,उद्योगमा १९ अर्ब र व्यापारमा १६ अर्ब क्षति भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर निर्माणमा दिएको कर्जाको बिमा भएका कारण त्यो कर्जा उठ्न कुनै समस्या नभए पनि पर्यटन,उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा गएको कर्जा उठ्न कठिन छ।

यस कारण बैंक र व्यवसायीले यस्तो कर्जा तिर्ने समय पछाडि सार्न माग गर्दै आएका छन्।