कर्पोरेट

अनलाइन संचारमाध्यम सम्बन्धि निर्देशिका खारेज गर



काठमाडौ १३ चैत। अनलाइन पत्रकार संघले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकाको बिरोधमा केन्द्रित रहेर अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । आइतबार आयोजित कार्यक्रममा संचार सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरुको समेत सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले सरकारले ल्याएको निर्देशीका खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने भए स्वनियमनमा जानु पर्ने गरी काम हुनुपर्ने बताए । सरकारले जारी गरेको वर्तमान निर्देशिका  फिर्ता लिएर नयाँबाटोबाट अगाडी बढ्न बिष्टले अग्रह गरे ।

सरोकार नै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै उनले निर्देशिका फिर्ताको लागि बिषेश अभियान संचालन गरिने जानकारी दिए । संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरु समयानुकल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरोकारै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका खारेजको लागि महासंघले सम्भब सवै प्रकारका अभियान चलाउने बताए । निर्देशिका खारेजीको लागि अनलाइन पत्रकार संघसँगको समन्वयमा पनि कार्यक्रम संचालन गरिने उनको भनाइ छ ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष बिष्णु निष्ठुरीले  अनलाइन निर्देशिकाको बारेमा सबै एक जुट भएर विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउदै बिषयबस्तुमा पनि विरोध थाल्नु आवश्यक रहेको बताए । अब अनलाइनले सम्पादकीय नीति मार्फत यसको विरोधको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्दै निष्ठुरीले पत्रकार महासंघले समेत यसलाई खारेज गर्ने पहलमा लाग्न अत्यावश्यक रहेको बताए ।

महासंघका उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका खारेज गर्न महासंघले जस्तो सुकै कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताइन् । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आम सञ्चार नीति कार्यन्वयन नगरी सुशासन ऐनमा टेकेर निर्देशिका ल्याउने सरकारको नियत गलत रहेको बताए । पटक पटक निर्देशिका ल्याएर परिक्षण गर्ने प्रयासा सरकारले नगरोस् भन्दै उनले यो निर्देशिका फिर्ता गर्नको लागि नेपाल पत्रकार महासंघ र अनलाइन पत्रकार संघले चाल्ने हरेक कदमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाए । नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले बिरोध हुँदा हुँदै आएको निर्देशिकाको औचित्व नरहेकाले खारेजी बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताए  ।

प्रकाशित : १३ चैत्र २०७३, आईतवार ११:२५